गाजीपुर। जिलाधिकारी अविनाश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सीएचसी भदौरा में आईपीडी की खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित एमओवाईसी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया।जिलाधिकारी ने जनपद में डेढ़ लाख आभा आईडी बनवाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए निर्देश दिया कि अगली बैठक तक सभी आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से यह लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने सभी एमओवाईसी को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित न रखा जाए और समय पर भुगतान किया जाए।टीबी मरीजों को केवल सरकारी दवा दिए जाने पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि मरीजों को बाहर की दवा न दी जाए और उन्हें जांच के लिए जागरूक किया जाए। आशा कार्यकर्ताओं का भुगतान समय से सुनिश्चित करने, तथा सभी एमओवाईसी को तहसील स्तर पर बीएचएनडी की बैठकें आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।हेल्थ वेलनेस सेंटरों पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, ओपीडी संचालन और सीएचओ व एनएम की नियमित उपस्थिति पर भी जिलाधिकारी ने बल दिया। साथ ही, सीएचसी और पीएचसी पर सीसीटीवी कैमरे रिकॉर्डिंग मोड में रखने के निर्देश दिए गए।जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव, निःशुल्क भोजन, दवा, ड्रॉप बैक सुविधा और 48 घंटे तक रुकवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।बैठक में ओपीडी व आईपीडी की प्रगति, एफआरयू, आरबीएसके, दृष्टिहीनता निवारण, एम्बुलेंस सेवाएं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ई-कवच, आभा आईडी, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई भुगतान, मातृत्व मृत्यु दर, परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण, क्षयरोग और कुष्ठ उन्मूलन, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि विषयों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि शासन की सभी योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन होना चाहिए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी सुनील पाण्डेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एनएचएम), समस्त एमओवाईसी एवं अन्य संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
जरुर पढ़े
