गाजीपुर। जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑडिटोरियम विकास भवन के ठीक सामने स्थित कीमती सरकारी भूखंड से अवैध अतिक्रमण हटवा दिया। मौजा छावनी लाइन में स्थित यह बंजर खाते की ज़मीन लंबे समय से कब्जाधारियों के निशाने पर थी, जिसकी शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
तहसील प्रशासन द्वारा राजस्व एवं पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए चिन्हित भूखंड का सीमांकन और चिनांकन किया गया। नायब तहसीलदार की निगरानी में कार्रवाई संपन्न हुई, जबकि मौके पर मजिस्ट्रेट के रूप में प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
कार्रवाई के दौरान मौके पर “यह भूमि राज्य सरकार की संपत्ति है, अतिक्रमण करना दंडनीय अपराध है” लिखे बोर्ड को भी गाड़ा गया। साथ ही अतिक्रमणकारियों को स्पष्ट हिदायत दी गई कि भविष्य में इस भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा या निर्माण प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उप जिलाधिकारी (सदर) गाजीपुर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें राजस्व विभाग, पुलिस बल व क्षेत्रीय प्रशासन की संयुक्त टीम सक्रिय रही।
उल्लेखनीय है कि ऑडिटोरियम में आयोजित बड़े कार्यक्रमों के दौरान पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण सड़क पर जाम की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रही है। ऐसे में प्रशासन द्वारा खाली कराई गई यह भूमि भविष्य में पार्किंग के उपयोग में लाई जा सकती है। इससे न केवल ट्रैफिक की समस्या कम होगी, बल्कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन में भी सुविधा बढ़ेगी।
प्रशासन की इस सख़्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है और यह स्पष्ट संदेश गया है कि अब सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं।
